काठमाण्डौं । प्रेस काउन्सिल नेपालको पूर्ण बोर्ड बैठकले विभिन्न छवटा निर्णय गर्दै ‘जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी दीपक खनालद्धारा जारी विज्ञप्ती अनुसार बोर्ड बैंठकले जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्दै हालै सरकारको निर्णय र पत्रकार एवं संचारमाध्यमहरुका सवालमा निर्मीत ऐन कानुनका सवालहरुमा गंभीरढंगले छलफल भएका छन् ।
यसैगरी प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय समेत भएको उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यसका लागि काउन्सीलले छुटै उपसमिति र कार्यविधि बनाउने सोचमा छ ।
उक्त बैंठकले पत्रकार आचारसंहिता उजुरी सुनुवाइ र कारवाहीसम्बन्धी कार्यनीति पारित गर्नुका साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरण नगर्ने कठोर निर्णयमा पुगेको छ । यसैगरी त्यस्ता संचारमाध्यमहरुलाई सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा नदिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिने जनाईएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिने, वरिष्ठ पत्रकार सम्मान–वृत्तिको व्यवस्था गर्न तथा पत्रकार स्वास्थ्य वीमाका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालबाट नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने सूचना अधिकारी खनालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकारलाई प्रदान गर्ने उपचार खर्च दोब्बर बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
यसैगरी ऐतिहासिक भूमि जनकपुरको पवित्र धार्मिक, पर्यटकीय एवं साँस्कृतिक विकास, प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि कलम चलाउन सम्पूर्ण आमसञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।
विकास, प्रवद्र्धन र संरक्षणमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारसहित सरोकारवाला सबैमा आव्हान गर्दै यसका निम्ति प्रेस काउन्सिल नेपाल सक्दो योगदान गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।
कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बोर्डको बैंठक यहि मंसिर २०, २१ र २२ गते तीनदिनसम्म धनुषा जिल्लाको ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक नगरी जनकपुरमा भएको थियो ।
यी हुन बोर्डको छवटा निर्णयहरु: