Breaking News
Home / Featured / बुटवलमा कानुन व्यवासायीहरुको कुम्भमेला : ‘भनसुनमा आदेश र फैसला नगर’

बुटवलमा कानुन व्यवासायीहरुको कुम्भमेला : ‘भनसुनमा आदेश र फैसला नगर’

कृष्णप्रसाद ढकाल
बुटवल। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायधिशहरुलाई कसैको आग्रह पूर्वाग्रह, भनसुन एवं दवावमा कुनैपनि मुद्धाको आदेश र फैसला नगर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल बार एशोसिएशनद्धारा मंगलबार बुटवलमा आयोजित मानव अधिकार सम्वन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन तथा नेपाल बार एशोसिएसनको ४६औं कार्यकारीणी परिषदको बैंठकको उदघाटन समारोहमा प्रधानन्यायधिश जबराले उक्त कुरा बताउनु भएको हो।

न्यायधिश एवं न्यायपालिकालाई कसैले पनि कुनैपनिढंगबाट होच्याउने काम नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने। ‘तपाई न्यायधिशहरु बाहिर कसैको कुरा नसुन्नुहोस, कानुन ऐन विधी एवं मानव अधिकारका मान्य सिद्धान्तहरुलाई टेकेर स्वाभिमानका साथ डटेर आदेश फैसला गर्नुहोस।

न्याय सम्पादन गर्दा कसैको दलाली सोर्सफोस भनसुनमा लागेर काम गर्न थाल्नुभयो भने तपाईहरु फस्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई कसैले साथ दिदैन। आखिरमा साथ दिने भनेको तपाईले नै गरेको आदेश र फैसला नै हो। त्यसैले स्वाभीमान भएर निश्पक्ष, सक्षम, स्वतन्त्रपूर्वक न्यायदिनुहोस। न्याय मर्ने र मानवअधिकारमा आच आउने काम कतैबाट नगरौं।’ 

सर्वहितका लागि न्यायपालिका अपरिहार्य र न्यायको दीपलाई सर्वोच्च अदालतले निभ्न नदिने सवालमा उनले पुनः प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

न्यायधिश नियुक्तीका सवालमा बाहिर अनर्गल टिका–टिप्पणी भएको मैले सुनेको छु। वास्तवमा बाहिर आएका हल्ला सवै साचो होईन। न्याय परिषदको अध्यक्षका हैसीयतमा आफूले न्यायपालिकालाई निश्पक्ष न्यायपालिका, सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रुपमा समानित बनाउने प्रयासमा लागेको उनले दावी गरे।

कानुन व्यवासायी बारले लटठी लिएर हिडे न्याय मर्ने धारणा व्यक्त गदैं प्रधानन्यायधिश जवराले भने। ‘अदालत न्यायधिश र बार वेन्च नङ र मासुको सम्वन्ध रहेको छ। बारको साथ पाएन भने न्ययपालिका एक ईन्चपनि अगाडी वढ्न सक्दैन। स्वतन्त्र, निस्पक्ष सक्षम न्याय सम्पादनबाट मात्रै सर्वहित हुनेछ। यसका लागि न्याय क्षेत्रमा लागेका हामी सवै गंभीर बन्नैपर्दछ।’  

यसैगरी कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको धारणा राखेका छन्।

सम्मेलनमा प्रदेश ५का मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेल, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री एवं प्रदेस सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर कार्यव्यवस्थाका कारण उदघाटनसंगै बाहिरएका थिए ।

उक्त समारोहमा नेपाल बार एशोसीएशनका पूर्व अध्यक्षहरु वरिष्ट अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, विश्वकान्त मैनाली, शेर वहादुर के.सी., तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरे, नेपाल वारका कोषध्यक्ष रुद्र प्रसाद पोख्रेल,

महासचिव लिलामणी पोख्रेल, पूर्व महासचिव खेम बहादुर थापा, विजय मिश्र, केन्द्रिय सदस्य एकराज भण्डारी, वरिष्ट अधिवक्ता तेजप्रसाद कडेल, उपाध्यक्षद्वय रक्षा वस्याल, ईश्वरी प्रसाद भट्टराई, वरिष्ट उपाध्यक्ष सुनिल विष्टलगायतले मानव अधिकार र कानुनी शासनका सवालमा आआफनो धारणा राखेका थिए।

नेपाल बार एशोसीएशन मानव अधिकार मञ्चका संयोजक एवं बारका केन्द्रिय अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा संचालन भएको उक्त कार्यक्रममा नेपालभरीका क्रियाशील कानुन व्यवसायीहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको छ।

मानव अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनमा कानुन व्यवसायीको भूमीकाका विषयमा ६ वटा विभिन्न कार्यपत्रहरु प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि गंभीरढंगले छलफल हुने वरिष्ट अधिवक्ता कमलराज जोशीले जानकारीदिनुभयो। सम्मेलनमा देशभरका एकहजार बढी कानुन व्यवसायीहरु सहभागी भएका छन् । राजधानी बाहिर पहिलोपटक बुटवलमा आयोजना भएको सम्मेलनले बुटवल घोषणापत्र जारी गरी बुधवार सम्पन्न हुने छ। 

देसभरीबाट आएका कालोकोटधारी सयौं कानुन व्यवासायीहरु उच्च अदालत बुटवल ईजलासदेखि प्रभात फेरी सुरुगरी सम्मेलनस्थल सिद्धार्थ कटेजमा सहभागी भएका थिए। उक्त सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई उच्च अदालत बुटवल बार एशोसीएसन आतिथ्यतामा सम्मान स्वागत गरिएको बारका सचिव गोविन्द प्रसाद मरासीनीले जानकारीदिनुभयो। 

फोटो फिचर :

 

Yatra Gear

Check Also

नेपाली शरणार्थी प्रकरणले विश्व तरंगीत

नेपाली शरणार्थी बनाएर अमेरीका पठाउने योजनामा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र उनका पत्नीहरु समेत संलग्न छन् भन्ने आरोपले नेपालभित्र मात्रै नभई यो घटना अन्तराष्ट्रिय चर्चामा पुग्न थालेको छ। नेपाललाई बदनाम गराउने कार्यमा मुख्य दलका कठपुतली नेता जो जो आर्थिक प्रलोभनमा ढुबुल्की मारेका छन् तिनै भ्रष्ट नैतिकहिन चरित्रहिन व्यक्ति र त्यसका पछलंगुहरु नै मुख्य दोषी हुन भन्नेमा देशभक्त नागरिकमा दुई राय छैन।

Tweet
Share
Pin
Share