Breaking News
Home / Featured / उद्योगी व्यवसायी सरकारको विरोधमा

उद्योगी व्यवसायी सरकारको विरोधमा

 

भैरहवा। नेपाल सरकारले श्रावण १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा श्रमीकको अनिवार्य प्यान दर्ता एवं सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायीलाई लागु भएको भिसीटी अव्यवहारीक भएको भन्दैं रुपन्देहीका उद्योगी व्यावसायीले बुधवार भैरहवामा विरोध रर्याली निकालेका छन्।

लुम्विनी क्षेत्रकै सवैभन्दा पूरानो उद्योगी व्यापारीहरुको संस्था सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा निस्केको विरोध रुयालीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न १६ बुदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

सरकारले ढुवानी व्यवासायीलाई Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS) लागु गरेपछि बुधवार यसक्षेत्रमा ढुवानी सेवा पनि ठप्प रहेको छ।

व्यवासायीले भिसीटी नेपालको भूगोल एवं ईन्टरनेटको प्राविधिक समस्याका कारण कार्यान्वयन गर्न कठीन देखिएकाले ततकाल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

यदि सरकारले यस व्यवस्थाको नियमलाई सहज नगरे वा फिर्ता नलिए ढ्वानी व्यवासायीले सवारी साधन घरघर र ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले राम्रो गर्न खोज्नु र सोच्नु सकारात्मक भएपनि ततकालका लागि नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो प्रावधान अव्यवहारीक देखिएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य कृष्णप्रसाद शर्माले बताउनुभयो।

यस्तो प्रावधानले समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रनै धारासायी र बन्द हुने एवं उपभोग्य वस्तुको मुल्य वृद्धि हुने अवस्था आउने देखिएकाले सरकारलाई यसकुरामा गंभीर हुन आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले जानकारीदिनुभयो ।

 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोख्रेल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पठाएको ज्ञापनपत्रका बुदाहरु जस्ताको तस्तै :

१. योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको समेत सहभाागिता हुनुपर्ने।

२. उद्योगी व्यवसायीको पूँजी र कार्यरत श्रमीकको आधारमा ठूला, मझौला र साना उद्योगको वर्गिकरण गरी मापदण्ड बनाई क्रमिक रुपमा ठूला उद्योगबाट लागू गर्दै जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

३. अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमीकहरुलाई यस कोषमा सहभागिताका लागि बाध्यात्मक गर्न नहुने।

४. तेस्रो मुलुकका कामदार राखे वापत जम्मा गर्नुपर्ने वार्षिक (रु.१५०००÷२००००) रकम घटाईनु पर्ने।

५. नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा भारतीय मूलका श्रमीकहरुलाई सूचिकृत गर्ने व्यवस्था सरल र स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्ने।

६. औषधि उपचार खर्च भुक्तानी सरल र अस्पातालको सिफारिस अनुसार हुनुपर्ने । औषधि उपचार पायक पर्ने नजिकको सरकारी÷निजी अस्पतालमा गराएकोलाई मान्यता दिनुपर्ने।

७. सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत कर भुक्तानीको योगदानको आधारमा छुट्टै कोष खडा गरी सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने।

८. उद्योग व्यवसायलाइ व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्नको लागि यसकोषमा सहभागी श्रमीकहरु उद्योग व्यवसायमा कम्तीमा २ बर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने।

९. यो योजना लागु गर्दा मुल्य बृद्धि भई विदेशी उत्पादनसंग प्रतिस्प्रधा गर्न नसकी स्थानीय उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुने अवस्थाको श्रृजना हुने हुनाले उद्योग व्यवसाय सजिलै संचालन हुने वातावरण बनाईनुपर्ने।

१०. अस्थायी तथा दैनिक ज्यलादारी र पिस रेटको आधारमा काम गर्ने श्रमीकहरुलाई अनिवार्य प्यान (PAN) मा दर्ता गर्नुपर्ने प्रवाधान अब्यवहारीक भएको।

११. Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS) सम्बन्धमा ढुवानी व्यवसायी, उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कुनै ज्ञान नभएको तथा आवश्यक पूर्वाधारहरुको तयारी समेत नभएको हुँदा यो व्यवस्था तत्कालको लागि खारेज गरिनु पर्ने।

१२. तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन जान रोक्न आवश्यक नीति निर्माण गरिनुपर्ने।

१३. आम नागरिकको प्रमुख खाद्यान्नको रुपमा रहेको आटा, सोयाबडी जस्ता उपभोग्य वस्तुहरुमा भ्याट लगाउदा मुल्य बृद्धि भई यसबाट उपभोक्तालाई समेत मार पर्ने भएकोले सो खारेज गरिनु पर्ने।

१४. उद्योगको कच्चा पदार्थ सरह ढुवानीका साधनको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको डिजेलमा विगतमा पाउँदै आएको मु.अ.कर च्भागलम पाउने व्यवस्था यस आ.व.को बजेट मार्फत हटाउने प्रावधानले ढुवानी व्यवसायीहरुको लागत बढन जाने तथा उपभोग्य सामानको मुल्य समेत बढने भएकोले मु.अ.कर च्भागलम पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१५. ढुवानीका साधनमा गत आर्थिक बर्षमात्र २.५ प्रतिशत त्म्क् लगाईएकोमा यस आर्थिक बर्षमा थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदा दोहोरो करको मार पर्न गएको हुँदा यसबर्ष लगाइएको भ्याट खारेजी हुनुपर्ने।

१६. भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने खाद्यान्न (चामल)मा आधा वा एक प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा नहुने तर भन्सार विन्दुमा लाग्ने अग्रिम २.५ प्रतिशत कुल लागत मुल्यमा लिँदा आयकर बढी भएकोले सो संसोधन गरिनुपर्ने।

Yatra Gear

Check Also

नेपाली शरणार्थी प्रकरणले विश्व तरंगीत

नेपाली शरणार्थी बनाएर अमेरीका पठाउने योजनामा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र उनका पत्नीहरु समेत संलग्न छन् भन्ने आरोपले नेपालभित्र मात्रै नभई यो घटना अन्तराष्ट्रिय चर्चामा पुग्न थालेको छ। नेपाललाई बदनाम गराउने कार्यमा मुख्य दलका कठपुतली नेता जो जो आर्थिक प्रलोभनमा ढुबुल्की मारेका छन् तिनै भ्रष्ट नैतिकहिन चरित्रहिन व्यक्ति र त्यसका पछलंगुहरु नै मुख्य दोषी हुन भन्नेमा देशभक्त नागरिकमा दुई राय छैन।

Tweet
Share
Pin
Share