Breaking News
Home / Featured / भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमण गर्दै सडक बनाउदै

भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमण गर्दै सडक बनाउदै

राजदूतावास अगाडी विरोध प्रर्दशन : निन्दनीय कार्यको खेद प्रकट

काठमाण्डौं। भारतले नेपालको पश्चिम उतरी भूमी लिपुलेकलाई आफनो नक्साभित्र गाँभेको छमहिनापछि शुक्रवार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत लिपुलेक मानसरोवर सडक निर्माणको उद्घाटन गरेका छन्।

नेपाली भूमी अतिक्रमण गरी उद्घाटन गरे खबरसगै नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालय एवं नेपाली युवाले भारतको त्यसकिसिमको कार्यको निन्दा एवं विरोध जनाएका छन्।

त्यसक्षेत्रमा उत्पन्न सिमा विवाद नेपाल भारत दुईदेसका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सुल्झाउने सहमती भएकोमा त्यसको विपरीत भारतले एकासी नेपाली भूमीमा एकतर्फीढंगबाट सडक निर्माणको कार्य थालेकोप्रति निन्दा गर्दै शनिवार परराष्ट मन्त्रालयले काम रोक्न आग्रह सहितको प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ।

विभिन्न दलका नेपाली युवाहरुले लकडाउनलाई अवेज्ञा गर्दै नेपाल काठमाण्डौस्थित भारतीय राजदूतावास अगाडी लैनचोर एव सिहंदरवार अगाडी माईतीघरमा विरोध प्रर्दशनी गरेका छन्। केहि प्रदर्शनकारी युवालाई प्रहरी नियन्त्रणमा समेत लिएको छ।

मुलुक कोरोनाको संक्रमणमा लडिरहेको वेलामा भारतले मौका छोपी सिमाक्षेत्रमा आक्रमण गरेकोमा नेपाली चिन्तीत वनेका छन्। भारतीय प्रवृतिका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमीत वढेको र सिमामा अतिक्रमण गर्ने कार्य रोकथाम गर्न सुरक्षीत गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई थप संकट एवं चुनौति आईलागेको छ।

सुगौली सन्धि (सन् १८१६) को आधारमा नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नेपाली भूमी अतिक्रमण नगर। सार्वभौम अखण्ड नेपाली भूमीमा सहमती विपरीत भौतिक संरचना एव सडक निर्माण गर्न पाईदैन। भन्दै प्रर्दशनकारी भारतको विरोधमा उत्रेका छन्।

नेपाल संघीय संसद संसदीय समितिहरू र नागरिक समाजले पटकपटक लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्न पनि नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदा आएका छन्। भूमी तथा व्यवस्था मन्त्री पदमा अर्यालले कोरोना भाईरसका कारण नेपालको पुर्ण नक्सा सार्वजनिक गर्न असहज परिस्थिती आएको बताएकी छन्।

गतमंसिर र पुसमा संसदीय समिति र सीमाबारे सरोकार राख्ने नागरिक समाजका व्यक्ति तथा समूहहरूसँगको छलफलमा उपयुक्त समय आएपछि नक्सा सार्वजनिक गरिने मन्त्री अर्यालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा नेपाललाई बाहिर राखेर भारत चीनबीच भएको सम्झौतालाई नेपालले विरोध गरेपछि ६ महिनाअघि भारतले कास्मीरको स्वायक्ततामाथि हस्तक्षेप गरी नेपालको लिपुलेकलाई पनि आफनो देसको नक्साभित्र पारे भारतले नया नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको तथा सीमा विवाद दुई देशका उच्च तहबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भई काम जारी राखेको अवस्थामा एकतर्फी रुपमा यसकिसीमको कार्यको  भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेकोमा नेपालले खेद प्रकट गरेको छ। 

ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेजहरू, तथ्यहरू र नक्साहरूका आधारमा उक्त भूमि नेपालको भएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै अविलम्व कार्य रोकन आग्रह गरेको छ।

 

Press Release on Lipu Lekh

Press Release

The Government of Nepal has learnt with regret about the ‘inauguration’ yesterday by India of ‘Link Road’ connecting to Lipu Lekh (Nepal), which passes through Nepali territory.

The Government of Nepal has consistently maintained that as per the Sugauli Treaty (1816), all the territories east of Kali (Mahakali) River, including Limpiyadhura, Kalapani and Lipu Lekh, belong to Nepal. This was reiterated by the Government of Nepal several times in the past and most recently through a diplomatic note addressed to the Government of India dated 20 November 2019 in response to the new political map issued by the latter.

This unilateral act runs against the understanding reached between the two countries including at the level of Prime Ministers that a solution to boundary issues would be sought through negotiation. The Government of Nepal remains committed to seek diplomatic solution to boundary issues on the basis of the historical treaty, documents, facts and maps in keeping with the spirit of close and friendly ties between the two countries.

In light of this development, the Government of Nepal calls upon the Government of India to refrain from carrying out any activity inside the territory of Nepal.

It may be recalled that the Government of Nepal had expressed its disagreement in 2015 through separate diplomatic notes addressed to the governments of both India and China when the two sides agreed to include Lipu Lekh Pass as a bilateral trade route without Nepal’s consent in the Joint Statement issued on 15 May 2015 during the official visit of the Prime Minister of India to China.

The Government of Nepal reemphasizes that pending boundary issues between the two countries should be resolved through diplomatic means. With this in mind, the Government of Nepal has proposed twice the dates for holding the meeting of the Foreign Secretaries of the two countries, as mandated by their leaders, for which the response from the Indian side is still awaited.

It may be noted that the two Governments had constituted the Eminent Persons Group (EPG) on Nepal-India Relations with a mandate to recommend measures and institutional framework with a view to elevating the existing relations to a new height. The Group has concluded its task and prepared a consensus report. The Government of Nepal is ready to receive the report and believes that it will be in the interest of the two countries to implement its recommendations which will also help address the outstanding issues left by the history, thereby paving the way for ever stronger neighbourly relations.

Ministry of Foreign Affairs
Singh Durbar,
Kathmandu
09 May 2020

WHO hand washing technique

Check Also

अख्तियारको टोली स्टिङ अपेरेसनमा : मुद्धा मिलाईदिने घुसीयाहरु पक्राऊ

अख्तियारको टोली स्टिङ अपेरेसनमा : मुद्धा मिलाईदिने घुसीयाहरु पक्राऊ, सामुदायिक वन उपभोक्त्ता समूहका अध्यक्ष नियन्त्रणमा, राजस्व अनुसन्धान अधिकृत २ लाख, खानेपानी संस्थान बुटवलका कार्यालय प्रमुख ८ लाख घुस, लेखा अधिकृत समेत १५ जना उपर भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर...

Tweet
Share
Pin
Share