स्थानियले बृहतर लुम्विनी गुरुयोजनालाई जग्गा नदिने घोषणा

लुम्विनीवासीको आक्रोश सुन्दै पर्यटन मन्त्री

कृष्णप्रसाद ढकाल

भैरहवा। पचिस वर्षमा पुरागर्नुपर्ने काम ४० वर्ष भइसक्दा समेत लुम्विनी गुरुयोजना पुरा गर्न नसकेको भन्दै स्थानियवासीले मुअव्जा माग गर्दै जग्गा नदिने आक्रोश पोखेका छन्।

स्थानियवासीले संघीय सरकारका पर्यटन संस्कृती मन्त्री योगेश भट्टराई तथा ५ नंं. प्रदेस सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल समक्ष मंगलबार लुम्विनीमा उक्त आक्रोश पोखेका हुन। क्वाकले तयार पारेको बृृहतर लुम्विनी गुरुयोजना अगाडी बढाउन मन्त्रीको उपस्थितीमा पहिलो पटक लुम्विनीमा वसेको बैंठक एवं स्थानियसंगको छलफल कार्यक्रममा स्थानियले खुलेर सरकारको चर्को विरोध गर्नुका साथै मन्त्रीसामु आक्रोश पोखेका छन्।

‘हामी स्थानियवासी विकास विरोधी होईन। लुम्विनीको विकास गर्नका लगि पहिला एकहजार एकसय विगा जमिन सितैमा दिएको हो, विकास आज नभए भोलि त पक्कै हुन्छ भनेर दिएको हो।’ स्थानिय एवं पूर्वमन्त्री वकील अहम्द खाले भने। ‘आज ४० वर्ष वितिसक्दा पनि खासै केहि भएन, लम्विनीको नाममा संघसंस्थाहरु जन्मे, डलर कमाए, कोषभित्र भ्रष्टाचार बढ्यो, तर विकास खासै भएन । हामी स्थानियले केहि पाएनौं।’

स्थानिय गाऊलेहरुलाई उपेक्षा गर्ने र लुम्विनीको विकास भनेको मायादेवी मन्दिरको ३०० स्क्वारमा मात्रै सिमित गर्ने काम भएको भन्दै स्थानियले लुम्विनी विकास कोष र सरकारको चर्को विरोध गरेका छन्।

सरकार एवं विदेसीले बनाएको योजनालाई स्थानियले लुम्विनी क्षेत्रमा अव कुनैपनि हालतमा जग्गा नदिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्। पहिला दिएको जग्गाको कतिपयले अझै मुअव्जा पाउन नपाएको गुनासो गर्दै स्थानियले पुनः थप जग्गा दिने कुराको ठाडो अस्विकार गरेका छन्।

सरकारले कोष बाहिर थप जग्गा लिएर क्वाकले तयार पारेको बृहतर गुरुयोजना निर्माणको अभियान थालेको सन्दर्भमा स्थानियले उक्त भनाई राखेका हुन। स्थानियको भनाईप्रति त्यसक्षेत्रका निर्वाचित प्रदेस सभासद फकुरुद्धिन खान, पूर्वमन्त्री वकील अहम्मद लगायत एकमत भएर सरकारले ल्याउन लागेको क्वाकको योजनाप्रति शंका र असन्तुष्टी पोखेका छन्।

स्थानियले पुरै जग्गा नदिने सर्त राखेपछि मन्त्री योगेश भट्टराईले ल्याण्ड पुलिङ सिस्टममा योजना अगाडी बढाउन स्थानियसंग प्रस्ताव राखेका छन्। ‘लुम्विनी विकासका लागि २०० अर्वको प्रोजेक्ट तयार भईरहेको छ। यसक्षेत्रको विकास गर्ने सरकार आतुर एवं तम्तयार छ।’ उनले भने। ‘गाऊटोलका स्थानियहरुसंग मिलेर विकास गर्न, छलफल गर्न सरकार तयार छ।’

ल्याण्ड पुलिङ सिस्टम अन्तर्गत जग्गा स्थानियकै नाममा रहने गरी बाटोघाटो, ढल नाला, ग्रिनगरी, अस्पताल, कलेजलगायत अत्यावश्यक महत्वका सार्वजनिक संरचना निर्माणका लागि स्थानियले केहि मुअव्जा लिएर जग्गा दिने सर्तमा विकास योजनालाई अगाडी बढाउने प्रस्तावमाथि छलफल थालिएको छ।

अहिले घर जग्गा जमिन दिने, लुम्विनी बुद्ध क्षेत्रको विकासको बहानामा पछि फेरी यसक्षेत्रबाट हिन्दुका मन्दिर, मस्जीद मदरसा, क्रिसीचियनका चर्चहरु सार्ने, हटाउने कुरा आउला, अनि विविध सामाजिक सांस्कृतिक धार्मीक धरोहर रहेको लुम्विनी मिलेर वसेको समाजमा साम्रदायीकता विऊ रोप्ने काम हुनेहुदा यसकिसिमका योजनाप्रति हाम्रो घोर विरोध रहेको सभासद फकुरुद्धिन खानले बताए।

उक्त बैंठक एवं स्थानियसंगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा प्रदेस ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रलले लुम्विनीलाई विश्वको धार्मीक पर्यटक क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने र यसक्षेलाई मुस्लीमको मक्का मदिना जस्तो बुद्धिष्टहरुको मुख्य थलो बनाएर विदेसी मुद्रा भित्रयाउन सकिने मुख्य आधार रहेको बताउनुभयो।

यसैगरी प्रदेस सरकारका प्रवत्ता एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री  बैजनाथ चौधरी, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी, संघीय संसद एवं पूर्वमन्त्री वृजेश कुमार गुप्ता, लुम्विनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्य, लुम्विनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका नगरप्रमुख मनमोहन चौधरी (कनैया चौधरी)लगायतले लुम्विनीसंगै त्यसक्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकासन विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा आआफनो धारणा राखेका थिए।