बुटवल। प्रदेस ५ सरकारले यसवर्ष प्रदेसको नाम तथा राजधानीको टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता सहित आसन्न आर्थिक वर्ष २०७७।७८को ३६ अर्बको बजेट तथा नीति एवं कार्यक्रम प्रक्षेपण गरेको छ।
सोमवार प्रदेस सभा बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार समालेका प्रदेस ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललेले सरकारको वार्षीक बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालको संविधान बमोजिम संघले जेठ १५मा प्रदेस सरकारले असार १ गते र स्थानिय सरकारले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सोमवार नेपाल अधिराज्यका ७ वटै प्रदेसहरुमा प्रदेससभामा बजेट प्रस्तुत भएको हो।
प्रदेस ५ सरकारले चालुतर्फ ३४ प्रतिसत र पूजीगततर्फ ५१ दसमलव २२ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ। जसमा चालुतर्फ १२ अर्व ५६ करोड २४ लाख, पूजिगततर्फ १८ अर्व ६१ करोड ५९ लाख ५२ हजार रकम विनियोजन गरेको छ।
कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजगर गर्दै सरकारले नेपाल सरकार, दातृनिकायसंगको अनुदानमा ५ अर्व ११ करोडको विशेष कार्यक्रमको योजना अपेक्षा गरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेस सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, सर्सत अनुदान, समपुरक बजेट, रोयल्टी, आन्तरिक राजस्व बचत रकम समावेश गरेको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले कोभिड १९को असर देखिदा देखिदैपनि आगमी वर्ष ७ प्रतिसतले राजस्व वुद्धि गरिने अपेक्षा राखेको छ।
नेपालको मध्यक्षेत्रमा अवस्थीत प्रदेस ५ हिमालदेखि तराईका १२ जिल्लाका १०९ स्थानिय तहहरुको भौतिक विकास, स्वास्थ्य, कृषि, वन, पर्यटन, सांस्कृतिक, शिक्षा, उद्योग, यातायात, जनशक्ति व्यवस्थापन रोजगारलगायतका क्षेत्रमा उक्त बजेट विनियोजन गरेको छ।
सत्तापक्षका सभासदहरुले सरकारको बजेट एवं कार्यक्रमको स्वागत गर्दै पुर्ण समर्थन गरेका छन्। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेस र राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीलगायत साना दलहरुले पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति ताली बजाएनन। मुख्यमन्त्री पोख्रेलले १ घण्टा ५५ मिनेट सदनमा बोली आगमी वर्षको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।
सरकारले सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदानमा आधारित योजनाका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरेको तर बजेटको मुल राजस्व स्रोत स्पष्ट घोषणा गर्न नसकेको प्रदेस सभा सदस्य फकुरुद्धिन खानले बताए।
‘बजेट सुनियो, यसपाली मुख्यमन्त्रीले समृद्ध प्रदेस सुखी नेपाली भन्ने नारालाई नै विर्सनुभयो। नयाँ कुरा केहि दिनुभएन।’ सभासद खानले भने। ‘प्रदेसको आय देखाउनु भएन र व्यायमा पारदसीता एवं सुशासनको नीति तथा ठोस अवधारणा आएन।’