काठमाडौं । सतारुण पार्टी नेकपा भित्रै एवं प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसलगायतको चौतर्फी विरोधका कारण शुक्रवार मन्त्रीपरिषदको बैठकले विवादास्पद दुई अध्यादेशलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलछाम गरी झुकाएर वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश राष्टपति विधादेवी भण्डारी मार्फत दुईघण्टाभित्रै लालमोहर प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सफ भएका थिए ।
दुईतिहाई बहुमतको नेकपा सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली अझै बढी तानासाही बन्न खोजेर पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेस र प्रतिपक्षी दलको नेताविना सवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको अध्ययादेस ल्याएकोमा लोकतन्त्र र संविधानको भावना विपरीतको कार्य गरेकोमा सरकार र नेकपाको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
उता अध्यादेसबाट सरकार र पार्टीभित्र अस्थीरता निम्त्याउने दुस्प्रयास गरेको छ ।
यसैविच प्रधानमन्त्री ओलीले आपनो पार्टी फूटाउने नभई अरु पार्टीका लागि ल्याएको भनेपछि त्यसको काउन्टरमा विहिवार समाजवादी र राजपाले निवार्चन आयोगमा गएर पार्टी एकता समेत गरेका छन् । नेकपाभित्र विवाद चर्कीएको छ ।