ताज मोहम्मद मियाँ (हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष)
नेपाली मुस्लिम समुदाय गलत रहेछन भन्ने कुरा मुस्लिम आयोगको गतिविधिले प्रमाणित गरिदिएको छ। प्रसंग मुस्लिम आयोगले गठन गरेको कथित अनुगमन उपसमितिको हो। मुस्लिम आयोगले नेपालका कुनै पनि मस्जिदमा जमाती लुकेका छैनन र फसेका पनि छैनन भन्यो। हामीले पनि त्यही भन्यौं।
मस्जिदमा कोही लुकेका छैनन र फसेका पनि छैनन भने आखिर यो अनुगमन केका लागि होरु किन यो अनुगमनको नाममा मुस्लिम समुदायलाई मात्र आतंकित पारिएको छ। के नेपालमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु मात्र छनरु कसलाई देखाउन र कसलाई रिपोर्ट बुझाउन यस्ता कार्य गरिएको छ।
यसको भित्री उद्देश्य के हो भन्ने कुरा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आएको छ। या त नेपाली मुस्लिम कोरोना भाइरस फैलाउनमा सक्रिय रहेका वा कोरोना बम मुस्लिम हो भन्न सक्नुपर्यो होइन भने मुस्लिम आयोगले घुमाउरो पाराले विशेषतस् मुस्लिमहरुलाई मात्र अनुगमन र खानतलासी किन गर्नुपर्र्यो।
नेपालमा ५–६ वटा यस्ता आयोग छन तर ती संबैधानिक आयोगले यस्तोमा किन हात हाल्दैनन।
मुस्लिम आयोगको उक्साहटमा बारम्बार मस्जिद मदर्सामा केका लागि प्रहरी प्रशासनले आतंककारीहरु गर्दैछ राज्यलेरु नेपालमा मुस्लिमहरुका मात्र धार्मिक स्थल छनरु यो अनुगमन समिति बनाउँदा यसले के असर पार्छ समुदाय समुदायबीच एउटा बिशेष समुदाय अपराधी जस्तो भएर खुम्चेर बस्छ भने अरु समुदायले सधैं मुस्लिमहरु त यस्ता पो रहेछन् भनेर कोच्नेछ्न र समुदाय अपमानित भएर बस्न बाध्य हुनेछ सधैंका लागि, के यही हो आयोग को काम र कर्तव्य यो सिंगो समुदायलाई अपराधीकरण गर्न आयोग किन तलीन छ, यो बुझ्न सम्पुर्ण मुस्लिम समुदायहरुमा जरुरी छ।
आयोगको यो अतिबादी सोचका कारण नेपाली मुस्लिम दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भन्ने एकातिर प्रमाणित गरेको छ भने अर्कोतिर आफूबाट भए गरेका गल्ती उपसमिति नामक अस्त्र मार्फत् समुदायको टाउकोमा तरवार लट्काउने जमर्को गरेको देखिन्छ।
हिजो र आज सामाजिक संजालमा आयोगले नियुक्ति दिएका ब्यक्तिले सूची राखेको देखियो। वास्तवमा यो आफैमा अबैधानिक पनि छ। त्यो सूचीभित्र नाम परेका केही ब्यक्ति खुसीले फुलेका छन् भने नाम नपर्ने ब्यक्ति मन दुखाएर मरिच जसरी खुम्चेका पनि छन्। यो फुल्नु पनि गलत हो र खुम्चिनु पनि गलत हो।
आयोग र आयोगलाइ सपोर्ट गर्न तम्सेका दुई चार जना साथीहरुको दिमागमा यो किन गएन कि यो धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, यहाँ राज्यले सबैलाइ समान नीतिनियम बनाएको छ। कसैलाइ काखा कसैलाइ पाखा राज्यले पटक्कै गरेको छैन। तब पनि आखिर मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्थलमा अनुगमन किन भनेर सोच्न सक्नु भएन।
यो आत्मघाती र दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो। त्यसैत मुस्लिम समुदाय विभिन्न भारतीय वा स्वदेशी बिकाउ मिडियाद्वारा लगाइएको आरोपबाट तनावमा रहेकोछ। यो अनुगमनले मुस्लिमले नै कोरोना फैलाउने प्रमुख भूमिका खेलेको र मस्जिद मदरसामा लुकिछुपी बसेका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। मुस्लिम समुदायहरुले यो बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् र लिने पनि छन्।
यो देशमा सदियौंदेखि मिलेर बसेका समुदाय–समुदायबीच शंका उपशंका गराउनेतिर आयोग नलागोस र सद्भाव सहिष्णुता एकतामा जोड देओस। राज्यले मुस्लिमका लागि एउटा कानुन, अरुका लागि अर्को कानुन अहिलेसम्म लागू गरको पनि छैन र गर्ने पनि छैन। तसर्थ आयोगले मिलेर बसेका समुदाय समुदायहरु बीच अविश्वासको बातावरण सिर्जना गराउने काम नगरोस् भन्ने आग्रह गर्दै यस्ता उट्पट्याङ खालका काम नगर्न सचेत समेत गराउँदछु।